कार्कीमाथिको महाअभियोग : दलहरुको आत्मघाती कदम

कार्कीमाथिको महाअभियोग : दलहरुको आत्मघाती कदम

मधुसूदन दवाडी
dmsudan14@gmail.com
अख्तियार दुरूपयोग आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग लागेको एक वर्ष पनि नबित्दै सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । देशका सचेत नागरिकले अख्तियार प्रमुखमाथि लागेको महाअभियोगको त चित्त बुझाएका थिए, उनको गलत छविकै कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएकोमा सहमत थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि अचानक लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव भने कसैले मान्नेवाला छैन । नेपाली जनता लोकमान र सुशीलालाई एउटै तराजुमा राखेर जोख्न बिल्कुल तयार छैनन् । हिजो दोस्रो जनआन्दोलन दमन गरेर आएका, सरकारी सेवामा गलत बाटोबाट प्रवेश गरेका लोकमान र सबैको सामु निकै लोकप्रिय बन्दै देशकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीलामा आकाश र जमिनको फरक छ । यद्यपि, नेपाली राजनीतिको गलत संस्कार, दलहरुको राजनीतिक अकर्मण्यता र दादागिरीले आज सबैको हाईहाई भएकी सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । अचानक हतारमा दर्ता गरिएको यो प्रस्तावले पक्कै पनि नेपाली राजनीतिक दल विशेषगरी कांग्रेस र माओवादीको खिल्ली उडाइरहेको छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै उपहास गर्नुका साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि धावा बोल्दै स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मलाई उपहास गरेको छ । यो प्रकरण चर्काे राजनीतीकरणको एउटा उदाहरण र नेपाली राजनीतिको कलंक भएर रहने निश्चित छ ।
विशेषगरी, दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा राजतन्त्रको अस्तित्व समाप्त भएपछि राजनीतिक दलहरु नै देशको मालिकजस्तो बनेका थिए । गाउँको खानेपानी आयोजनाको अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षदेखि देशको न्यायालय र संवैधानिक अंगहरुसम्म राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपले जरा गाडेको थियो । देश पूर्णतया भ्रष्टाचार र कमिसनबाट चलेको थियो । अख्तियार, सर्वाेच्च अदालतदेखि प्रशासनिक निकायसम्म आफ्नो प्रभावमा पारेपछि दलहरुलाई देशमा मनपरी गर्न सजिलो भएको थियो । त्यही मनपरी गर्न प्रधानन्यायाधीश कार्की नमानेपछि नै उनीमाथि कांग्रेस सभापति देउवाको पहलमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको देखिन्छ । हतारमा ल्याइएको महाअभियोग भएर आफ्नै दलभित्र पनि व्यापक छलफल नभएको र अर्के उद्देश्यले गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको कतिपय सांसद्को दाबी छ । हस्ताक्षरको सूचीमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको हस्ताक्षरलाई केरिएको देखिन्छ, जसमा कांग्रेस र माओवादीका सांसद्हरु २४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव त दर्ता भयो, तर पारित हुने सम्भावना भने देखिँदैन । पारित हुने समयअगाडि नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । आफूलाई निकै लोकतान्त्रिक र ठूलो दल भन्ने कांग्रेसले सुशीला कार्कीको अवकाश हुने एक महिनाको समय पनि कुर्ने धैर्यता देखाएन । सामान्य विषयमा रिस उठ्दैमा महाअभियोग लगाइहाल्ने गलत नजिर स्थापना गरेर छाड्यो । सुशीला कार्कीको चट्टानजस्तो अडान लिने, निर्भीक रुपमा निर्णय गर्ने क्षमता नेपाली राजनीतिका खलनायकहरुलाई पाच्य भएन । उनीसँग कांग्रेसको विवाद बढ्नुको मुख्य कारण प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउने ? भन्ने विवाद नै थियो । देउवाले भनेको मानिसलाई न्यायालयले अयोग्य सावित गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग चिढिएका थिए । यो कार्यले लोकतन्त्रमा पद्धति र न्यायभन्दा आफूलाई ठूलो ठान्ने कांग्रेस सभापति देउवाको संकीर्ण मानसिकताालाई पुष्टि गर्दछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो हलचल उत्पन्न भएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावकै कारणले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिएका छन् भने सरकारको एक घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यस निर्णयबारे आफूसँग सल्लाह नै नगरिएको भन्दै सरकार छाडिसकेको छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो असर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई परेको छ । प्रथमपटक प्रधानसेनापति कटवाल प्रकरणबाट सरकार त्यागेका प्रचण्ड फेरि यसपटक प्रधानन्यायाधीश प्रकरणबाट अझ धेरै संकटमा फसेका छन् । सरकार ढले पनि र नढले पनि उनी नैतिक संकटमा परेका छन् । राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता गुमाएपछि सरकारमा बस्नु र नबस्नुमा खासै फरक पर्दैन । यही वैशाख ३१ गतेको लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुने हो वा होइन भन्ने द्विविद्या उत्पन्न भएको छ । प्रचण्ड केपी ओली सरकार ढालेर जे प्रतिबद्धताको साथ सरकारमा गएका थिए, तर उनको प्रतिबद्धता कुनै पनि पूरा हुन सकेनन् । उल्टै, प्रचण्डको इमेज महाअभियोग घटनाले झनै गिराउने काम ग¥यो । सत्तारुढ घटकसँग छलफलसम्म नगरी गरिने यस्ता निर्णयलाई लोकतन्त्रमा दूरदर्शी निर्णय मान्न सकिन्न । कमल थापालाई सरकारमा लगेसँगै वरियता विवादमा फसेको सरकार प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावका कारण झनै कमजोर बन्न पुगेको छ । यो काम आफैँमा गलत भए पनि प्रचण्डले सरकार टिकाउनकै लागि पनि कांग्रेसको यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्न सकेनन् । देशमा दिगो शान्ति स्थापना नभएको कारणले पनि बालकृष्ण ढुंगेल र मैना सुनुवार प्रकरणमा सर्वाेच्चले गरेको निर्णयले बेलाबेलामा प्रचण्ड झस्किने गर्छन् । यही मुद्दाको उठान गरेर माओवादी नेता र सैनिक अधिकारीलाई जेल सजायको निर्णय गरेकोले पनि न्यायालयप्रति माओवादी केन्द्र सकारात्मक बन्न सकेन । अर्काेतर्फ, हिजोका लाउडा प्रकरण, सुडान घोटाला काण्ड, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्कालगायत मुछिएका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डका प्रमाण भटाभट जुटाउँदै सबै मुद्दा किनारा लगाउन थालेपछि कांग्रेस अदालतसँग तर्सिएको थियो । आफ्ना र मेरा मानिसहरुलाई जोगाउँछु भन्दाभन्दै कांग्रेस आमनागरिकको नजरमा नै नराम्रोसँग गिर्न पुग्यो । कांग्रेसकै कारण महाअभियोगको यो घटना पनि देशमा बढ्दो दण्डहीनता र अराजकताको चरम नमुनाका रुपमा इतिहासमा सुरक्षित रहने निश्चित छ ।
विसं २०५२ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि एमालेले संसद्मा तत्कालीन प्रधानन्याधीशमाथि दर्ता गर्न लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव देशमा गलत नजिर बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले दर्ता हुनबाट रोकेका थिए । यस्तो सोच राख्ने कांग्रेस आज लोकतन्त्र र संसदीय परम्पराकै खिल्ली उडाउने पात्र बनिरहेको छ । त्यही परम्परालाई वैधानिकता दिने बाटोमा प्रचण्ड सक्रिय देखिन्छन् । यसैगरी भोलि सभामुख र राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नहोला भन्न सकिन्न । न्यायालय र अख्तियार दुवै निकाय निकम्मा बनाएपछि अब दलहरुको सबैतिर एकछत्र हालीमुहाली गर्न बाटो खुलेको छ ।
महाअभियोग दर्ता प्रकरण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सुशीला कार्कीमाथि रिस पोख्नेमात्र नभई उनीहरुका लागि आत्मघाती कार्य हो । आजको युगमा जनता भेँडा छैनन्, दलहरुले जे गर्छन् त्यही स्वीकार्दैनन् । दलहरुले किन यस्तो कदम चाले ? भन्ने कुरा आमनागरिकलाई छर्लंग भएको छ । दलहरुप्रतिको घट्दो जनविश्वासको माझमा यस घटनाले विशेषगरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रप्रतिको जनविश्वास झनै घटाइदिने छ । सरकार कमजोर, न्यायालय र संवैधानिक निकाय कमजोर हुनेबित्तिकै विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल झनै बढ्ने छ । यो सरकार ढलेमा नयाँ सरकार बन्न पनि त्यत्तिकै कसरत गर्नुपर्ने जरूरी देखिन्छ । यस घटनाकै कारणले सरकार ढलेमा त्यसले देशको संक्रमणकाल झनै लम्बिँदै जाने र राजनीतिक अस्थिरताको अर्काे श्रृखंला पनि सुरू हुन्छ । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दलहरुले गर्ने यस्तो ठूलो गल्ती र भ्रमले देश झनै संकटको भुमरीमा फस्दै जाने देखिन्छ । अहिले प्रतिपक्ष पनि सशक्त शक्ति भएकोले हचुवाका भरमा ल्याइएका यस्ता महाअभियोग प्रस्ताव पासै नहुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देउवा र प्रचण्डप्रतिको जनविश्वास र प्रतिष्ठा झनै ओरालो लागेको छ । लोकमानकै महाअभियोग प्रस्ताव त कुनै बेला दलहरुलाई निल्नु र ओकल्नु भएको थियो भने सुशीला कार्कीको विरूद्ध दर्ता भएको यस प्रस्तावले पनि कांग्रेस र माओवादीलाई शान्तिको सास फेर्न पक्कै दिनेछैन ।

The post कार्कीमाथिको महाअभियोग : दलहरुको आत्मघाती कदम appeared first on चितवन पोष्ट.