संघीयतामा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन

संघीयतामा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन

– दिवाकर पौडेल
diwakar26@gmail.com
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको अबको सेवा प्रवाहको मोडेल कस्तो बनाउँदा सेवाग्राही जनताहरुले चुस्तदुरूस्त एवं छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, एउटा चासो र बहसको विषय बनेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, जसमा केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र तल्लो तह अर्थात् स्थानीयस्तरमा स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय तहको सरकार रहने उल्लेख गरेको छ । अब सिंहदरबारमा रहेको सर्वशक्तिमान सरकारको अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रादेशिक र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने छन् । यो नै स्थानीय जनताले महसुस गर्ने गरी स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न पाउने सार्वभौम एवं विकेन्द्रित अधिकार हो, जुन स्थानीय जनताको लागि मह¤वपूर्ण उपलब्धि बनेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रमा रहेका विषयगत मन्त्रालय, विभागका निकायहरु प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर स्थानीय सरकारलाई सघाउ पुग्ने गरी आआफ्ना विषयगत सेवा र सुविधा जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन लागिपरेको अवस्था छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका निकायगत सेवाहरु प्रभावकारी ढंगले तल्लो तहसम्म पु¥याउन विद्यमान सांगठनिक संरचना र जनशक्ति पर्याप्त देखिँदैन । कतिपय विषयगत निकायहरु जस्तै कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, वन, हुलाकजस्ता निकायका सेवाहरु सेवा केन्द्र, इलाका वा गाविसस्तरमा रहेका जनशक्तिबाट प्रदान हुँदै आएको र गृह प्रशासन, मालपोत, नापी, भूसंरक्षण, महिला विकास, सिंचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार (भवन, सडक, जल उत्पन्न प्रकोप) आदि निकायले जिल्लास्तरीय कार्यालय वा डिभिजनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको विगतको अवस्था हो । अब विगतको मोडेललाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय संरचनाअनुसार समायोजन हुने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रमा विद्यमानमा रहेका ३१ वटा मन्त्रालयहरु घटाएर १६ वटासम्म हुने लगभग निश्चित भैसकेको छ । तीमध्ये वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय कायम रहने प्रस्ताव भएबमोजिम विद्यमान वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन विभागपछिको दोस्रो ठूलो विभाग भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र यसअन्तर्गत जिल्लामा रहेका ६१ जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरुबाट देशका ७५ जिल्लामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु हुँदै आएका छन् ।
कार्यालय रहेका ती जिल्लाहरु चुरे तराईदेखि हिमालसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् र तिनै ६१ जिल्लास्थित कार्यालहरुबाट भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु सञ्चालन भई स्थानीय जनताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत पु¥याउनुका साथै जलाधारीय स्रोतहरु जमिन, जल, जल जनावर÷जीवजन्तु र जनताको संरक्षण र व्यवस्थापनमा मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
नेपालको भूबनोट धेरै भिरालो, कमजोर भौगर्भिकको अवस्था, छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, अनुपयुक्त भूउपयोग र संरक्षणविना जथाभावी गरिने विकास निर्माण कार्यहरु, खासगरी ग्रामीण सडक निर्माण कार्यले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, नदी कटानबाट मुलुकले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरिरहेको तीतो यथार्थ छ । विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव सृजित कारणबाट हुने गरेको भयावह क्षतिलाई सकभर हुनै नदिने वा न्यून क्षति पुग्ने गरी ग्रामीण एवं जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका जनताहरुलाई संरक्षण गर्नु र विपद्बाट जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब दुईतिहाई जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर रहेको आमनेपालीको जीवनशैली र जिउने आधार माटो हो, जसको दिगो संरक्षण भएन भने कृषि क्षेत्रबाट जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिँदैन । किनकि, किसानको लागि माटो आधारभूत स्रोत हो, जसको संरक्षण र जगेर्ना भएन भने किसानको जीवनवृित्त तहसनहस हुन जान्छ । त्यसैले, किसानलाई दैनिक चाहिने पानी, खेतबारी सिञ्चित गर्न चाहिने पानीको जोहो तथा संरक्षण गर्न, जल सञ्चय बढाउन पानीका मूल संरक्षण, जलाधार संरक्षण पोखरी, सिंचाइ कुलो संरक्षण तथा भल पानी÷आकासे पानी संकलन र व्यवस्थापनजस्ता कार्य सूक्ष्म ढंगले गर्ने निकाय गाउँगाउँमा पुग्न जरूरी छ ।
जमिन÷भूमि वा माटो हाम्रो जीवनपद्धति र जीविकासँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत हो । भनिन्छ, प्रकृतिमा एक अंगुल माटो बन्न ४०० वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यस्तो दुर्लभ र पुनः नवीकरण गर्न धेरै समय लाग्ने माटोजस्तो अजस्रा स्रोत प्राकृतिक कारण वा वर्तमान समयमा मानव सृजित कारणबाट बगेर खेर गइरहेको छ । भिरालो जमिन हुनाले माटोको जगेर्ना र संरक्षण गर्न हाम्रा पुर्खाहरुले अपनाएको गह्रा बनाएर खेतीपाती गर्ने, माटो बग्न नदिन खोल्साखोल्सीमा बाँस, बिरूवा लगाउने, भलपानी तर्काउन बनाएका परम्परागत कुलोहरुजस्ता कम खर्चिलो विधिहरु अपनाएर जोगाएको माटो आजकल जथाभावी डोजरले खनेर खोलामा बगाइरहेका छौँ । यसले गर्दा एकातर्फ उब्जाउशील माटो कम हुन गई कृषिको उत्पादकत्वमा ह्रास भइरहेको छ भन्ने अर्कोतर्फ खोलाहरुमा पानीसँगै ढुंगा, माटो, लेदो बग्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी÷खोलाको कटानी बढ्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा ग्रेग्रान थुप्रिने, बाढीले पुर्ने समस्याहरु विकराल रुपमा बढेको सन्दर्भमा माटो अर्थात्, जमिनको संरक्षण एक मह¤वपूर्ण पाटो हो ।
जलाधार क्षेत्रको अर्को अति आवश्यकीय स्रोत जल अर्थात् पानी हो, जसको दिगोपना र निरन्तरता जंगलको संरक्षणसँग जोडिएको छ । जंगलले आकाशबाट परेको पानीलाई छाता वा कवचको काम गरेर माटो बग्नबाट जोगाउँछ र जमिनमा सोसिन मद्दत गर्दछ । यसबाट जल भण्डारमा वृद्धि हुने तथा जल सञ्चयमा वृद्धि हुन्छ । हाम्रो देश जलसम्पदामा धनी छ, जलसम्पदाबाटै बिजुली निकालेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने हो भने अधिकांश जलसम्पदाको उद्गम स्थल हिमाल र पहाडी जलाधार क्षेत्रहरु नै हुन् । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको कारणले जलवायु परिवर्तन भई हाम्रा सेता हिमश्रृंखलाहरु पग्लँदै जानेक्रम जारी रहेमा जलभण्डारमा ठूलो ह्रास आउने र पिउने पानी नै हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । नेपालको महाभारत पहाड तथा चुरे पहाड अत्यन्त कमजोर र भूक्षय, पहिरोको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढी आउने तथा खोलाको सतह बढ्नेक्रम बढ्दो छ र पानीको अभाव हिमाल, पहाड र तराईका बस्तीमा ठूलो साझा समस्याको रुपमा देखा पर्दैछ । भविष्यको यस्तो डरलाग्दो र भयावह अवस्थालाई समयमै सोच र विवेक पु¥याएर उपयुक्त कदम नचाल्ने हो, एकपक्षीय ढंगले सोच्ने र जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने पुर्खाको रगत, पसिना र श्रमबाट बस्नयोग्य बनेको हराभरा मुलुक भावी पिँढीका लागि मरूभूमि नबन्ला भन्न सकिन्न । जलाधारीय स्रोतहरुको दिगो र विवेकसम्मत ढंगले गरिने संरक्षणबाट प्राप्त हुने बहुआयामिक फाइदाहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने, कुल्चने कुचेष्टा भएमा नेपालको संरक्षण क्षेत्र अर्थात् वन, जलाधार, वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरण संरक्षणको योगदानले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, जलस्रोतको उपयोगबाट ऊर्जा क्षेत्र र पर्यटनको विकासबाट देशको अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदान धराशायी बन्नेछ । यसले जनताको जीवनस्तर अरु खस्कन जान्छ । तसर्थ, जलस्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनलाई बिर्सन हुँदैन ।
हामी नेपाली भुक्तभोगी छौँ । नेपालको भूगोल बढी भिरालो छ, तिनै भिराला भूभागमा हाम्रा गाउँबस्ती, खेतीपाती र पशुपालन रहेको छ, जुन बहुसंख्यक जनताको जीवन जिउने आधारहरु हुन् । छोटो समयावधिमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, कमजोर भूबनोट र विनासमुखी विकासे कार्यहरुले बर्षात्को समयमा धेरैजसो जनताहरु विपद् र जोखिमले त्रसित भएर बस्नुपरेको छ, कतिबेला पहिरो र बाढीले आफ्नो अस्तित्व नामेट पार्ने हो, निश्चित हुँदैन । यस्ता विपद्जन्य घटनाबाट जोगाउन र जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन हरेक गाउँगाउँ र बस्तीबस्तीमा पु¥याउन जरूरी छ ।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तनमा परेको असरबाट अत्यन्त बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपाल चौँथोमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असरसँग जुझ्न र असर न्यूनीकरण गर्न भूसंरक्षण कार्यालयहरुले गर्दै आएका संरक्षणमूलक कार्यहरु जस्तै पानीका मुहान संरक्षण, सिमसार÷तालतलैया÷पोखरी संरक्षण, सिंचाइ कुलो संरक्षण, भलपानी तथा आकासे पानी व्यवस्थापन, बाढीपहिरो÷गल्छी नियन्त्रण, नदी÷खोलाको कटानी नियन्त्रण, वृक्षरोपण, क्षतिग्रस्त जमिन पुनरूत्थान तथा संरक्षण, ग्रामीण सडक पाखो भूसंरक्षण, कृषि वनमैत्री खेतबारी संरक्षण आदि प्रभावकारी र सफल साबित भएका छन् । माथिल्लो जलाधार क्षेत्रका स्रोतहरुको राम्रो संरक्षण भएमा तल्लो तटीय क्षेत्र पनि संरक्षित भई विनास र विपद् व्यहोर्नु पर्दैन । यो भनाइको अर्थ नेपालको पहाडी भेग संरक्षण भएमा तराई तथा मधेस पनि संरक्षित र सुरक्षित रहन सक्दछ । यसका अलावा विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरु जस्तै सडक, सिंचाइ, कुलो, जलविद्युत्का जलाशय, बस्ती र सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरुको संरक्षण गर्नका लागिसमेत जलाधार व्यवस्थापनले मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
देशको वर्तमान बदलिँदो परिवेशमा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन क्षेत्रको सांगठनिक संरचना बनाउँदा जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र उपयोगमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न र नियमनकारी एवं सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । संरक्षणमा संलग्न जनताहरुको कार्यमूलक सहभागितामा जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुँदै आएको भूसंरक्षण तथा जलाधारसम्बन्धी सेवा बदलिँदो सन्दर्भमा विगतको ६१ जिल्लाहरुबाट प्रवाह हुँदै आएकोमा अब ७५ जिल्लाका ७४४ स्थानीय तहसम्म सेवा पु¥याउन भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले करिब एक दशकदेखि बहस र छलफलमा ल्याएको बृहद् जलाधारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मुलुक र जनताको संरक्षणका खातिर जरूरी देखिएको छ ।
केन्द्रमा वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय रहने निश्चित प्रायः छ । वातावरणका विविध पक्षहरु र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका कार्यहरु भूसंरक्षण कार्यालयहरुले गर्दै आइरहेको स्थितिमा संघीय विभाग बनाउँदा वातावरणलाई पनि जोडेर जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग बनाउन उपयुक्त देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेशमा पनि जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग वा निर्देशनालय बनाउन ठीक हुनेछ भने बृहद् जलाधारको अवधारणाअनुसार संघमातहत रहने गरी ४ वटा बृहद् जलाधार वा बेसिन कार्यालय क्रमशः पूर्वबाट कोशी बेसिन कार्यालय, गण्डकी वा नारायणी बेसिन कार्यालय, कर्णाली बेसिन कार्यालय र महाकाली बेसिन कार्यालय बनाउँदा प्राकृतिक स्रोत वा जलाधारीय स्रोतहरुको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ । त्यस्तै, प्रादेशिक सरकारको मातहत रहने गरी ७ प्रदेशमा जम्मा १४ वा १५ वटासम्म सव–बेसिन कार्यालय रहने र सव–बेसिनमातहत रहने गरी ५५ वटा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु हुन जरूरी छ । स्थानीय तहमा जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा रहने र सोही शाखाबाट भूसंरक्षण, जलाधार र वातावरण व्यवस्थापनका कार्यहरु स्थानीय जनताहरुको सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी संगठनको निर्माण गर्न सकिएमा समग्र नेपालको जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट देशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसमा नै मुलुक र मुलुकवासीको हित छ ।
(जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत, म्याग्दी)

The post संघीयतामा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन appeared first on चितवन पोष्ट.