सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता

सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता

मुलुकमा विधिको शासन जीवित छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार प्रमाणित गरेको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएपछि यो कुराको पुष्टि भएको हो । त्यतिमात्र नभएर कार्कीलाई सोही दिनदेखि काममा फर्कन आदेश पनि दिइयो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत उनलाई सत्तापक्षबाट निलम्बन गरिएको थियो । सरकारको निर्देशन र कार्यशैलीअनुरुप प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायसम्पादन नगरेको आरोपसहित संसद् सचिवालयमा उनीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्हरुले दर्ता गराएका थिए । यो घटनालाई अधिकांश न्यायप्रेमी जनताले विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय र संवैधानिक प्रमुख पदमा रहेको व्यक्तिलाई समेत सरकारले प्रहार गर्न बाँकी राखेन भने आमनागरिक कसरी यो मुलुकमा बाँचिरहेका होलान् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सत्ताको निर्देशन न्यायालयले कदापि स्वीकार गर्नुहुँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र आस्था पनि समाप्त हुन्छ । तसर्थ, कानुनविपरीत काम गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने कुराको प्रतिपादन गर्न यो घटना आफैँमा यौटा गतिलो नजिर बनेर रहने छ । यदि न्यायमूर्तिले नै न्याय नपाए अरुले न्याय पाउने आशा समाप्त भएर जानेछ । विधिको शासन नेपालमा जीवित छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीशको पुनर्बहाली आवश्यक देखिएको थियो ।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मा गत शुक्रबार छलफल गर्न लागिएको सो प्रस्तावलाई अघि बढ्न दिएन । एमालेसहित अन्य विपक्षी दलहरुले प्रस्ताव अघि बढ्न नदिन बैठक अवरूद्ध पारेका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो आदेशलाई सत्तापक्षले भने संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको ठहर गरेको छ । करिब एक महिनापछि उमेरको हदले स्वतः अवकाश हुने स्थितिमा रहेकी प्रधानन्यायाधीश कार्की अत्यन्त विवादरहित, निष्पक्ष र कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने व्यक्तित्व हुन् । सरकारले उनीमाथि लगाएको अभियोग पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा संसद् र सरकार नरहेको वर्तमान स्थितिमा जागिरे जीवनको अन्तिम घडीमा आएर महाभियोगजस्तो गम्भीर आरोप यदि पुष्टि हुन सक्ने अवस्था थिएन । यो घटनालाई प्रकारान्तरले सरकारको पराजयको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

The post सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता appeared first on चितवन पोष्ट.