वन पैदावार मासे  घरखेतै डुब्ने कानुनी व्यवस्था

वन पैदावार मासे घरखेतै डुब्ने कानुनी व्यवस्था

भरतपुर । निकुञ्ज र यस आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रका वन पैदावरहरु गैरकानुनीरुपमा काट्ने र बेच्नेलाई पहिला हुने सामान्य सजायमा अब परिवर्तन भएको छ ।
पहिला केही हजार रूपैयाँ जरिवाना तिरे पुग्ने वन पैदावार मुद्दामा अब लाखौं रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन हालै मात्र पाँचौं पटक संशोधन भएको छ । सो संशोधनपछि हालै मुद्दाको थुन छेक आदेश गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले एउटै घटनामा ६६ लाख रूपैयाँसम्म धरौटी माग गरेका छन् ।
निकुञ्ज ऐनमा पहिला वैन पैदावार मुद्दामा बढीमा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुन्थ्यो । दैनिक २५ रूपैयाँका दरले दुई वर्ष बस्ने कैदको १८ हजार २५० रूपैयाँ जरिवाना तिरेपछि पुर्पक्षका लागि कारागार बस्नु पर्दैन थियो । अनुसन्धान पूरा भएपछि जरिवाना र कैद बराबरको रकम गरेर कुल २८ हजार २५० रूपैयाँ तिरेपछि पक्राउ परेको मान्छे छुट्थ्यो । जंगल पसेर लाखौंको काठ काट्नेहरु यति जरिवाना तिर्दा छुट्ने भएपछि पटकपटक यही कममा दोहरिने खतरा रहन्थ्यो । यसलाई रोक्न ऐनमा नयाँ व्यवस्था थप भएको चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए ।
‘अब जति क्षति गरेको छ त्यही बिगो बराबरको रकम धरौटी राखेर मात्रै छुट्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था आएको छ’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले भने । निकुञ्जका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार सालको रुख काटेमा प्रति क्यु फिट आठ सय, जंगली सिसौ काटेमा हजार र सति साल काटेमा १५ सय रूपैयाँ बिगो कायम भएको छ ।
बिगोको रकम १० हजार रूपैयाँभन्दा माथि भए बिगोको दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा भएको अर्यालले बताए । कसैले पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको काठ काटेको रहेछ भने उसले १० लाख रूपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
ऐन संशोधनपछि एउटा मुद्दामा १० लाख, एउटामा १५ लाख र एउटामा ६६ लाख रूपैयाँ जरिवाना भएको उनले बताए । अनुमति लिएको भन्दा बढी र अनुमति नै नलिएको गरेर काठ काटेका ठोरीका एकजनालाई १० लाख रूपैयाँ जरिवाना भएको छ ।
त्यस्तै बाटुली पोखरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा बिना अनुमति काठ काटेका छ जना १५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । निकुञ्जभित्रै छिरेर काठ काट्ने ११ जनालाई पक्राउ गरेर उनीहरुबाट प्रति व्यक्ति छ लाख रूपैयाँका दरले कुल ६६ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको सूचना धिकारी अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
‘काठ मुद्दा अब पहिलाको जस्तो सामान्य रकम धरौटी राखेर छुट्न सक्ने मुद्दा रहेन । वन मास्न तम्सनेहरुको भए भरको सम्पति नै सकिने अवस्था आउँछ । त्यसैले यो अपधारमा कोही नलागेको राम्रो’ सूचना अधिकारी अर्यालले भने । ऐनमा व्यवस्था भएको नयाँ प्रवधानलाई जनमानसमा पु¥याउने जमर्को सुरू भएको चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले बताए । गत माघमा संसदले पारित गरेर चैतमा राजपत्रमा निस्केको संशोधित ऐनमा संरक्षित वन्यजन्तु मार्नेलाई पनि हुने जरिवाना अत्यधिक बढेको छ । गैंडा मार्नेलाई पहिला १५ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्थ्यो । अहिले जरिवाना १० लाख भएको छ ।

The post वन पैदावार मासे घरखेतै डुब्ने कानुनी व्यवस्था appeared first on चितवन पोष्ट.