स्थानीय निर्वाचन र उत्साहप्रद जनलहर

स्थानीय निर्वाचन र उत्साहप्रद जनलहर

डा. धनपति कोइराला dpk2068@gmail.com अन्ततः सबै खाले अन्योलता चिर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन हुने क्षेत्रहरुका निर्वाचन कार्यालयहरुमा उम्मेदवारहरुको बाजागाजासहितको उपस्थिति हेर्दा उत्साह र उमङ्गहरुको बहार आइरहेको अनुभूति हुन्थ्यो । त्यसदिन चियापसल, वडा कार्यालय, पार्टी कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा बिहानैदेखि जनता कुन दलबाट को–को उम्मेदवार भए ? कुन दलबाट को–को चयन भए भन्ने विषयमा मात्र नभई तिनले कसरी टिकट पाए ? ककसले जित्लान् ? सम्मका विषयहरुमा छलफल गरिरहेका थिए । बिहानैदेखि विभिन्न दलका झन्डासहित चुनाव चिन्ह अङ्कित झन्डा फहराउ“दै साइकल, मोटरसाइकल, कार आदि दौडिरहेका थिए । बिहानको दस बज्दा नबज्दै उम्मेदवारहरु विभिन्न जाति तथा जनजातिका सांस्कृतिक वेशभूषासहितका गीत–सङ्गीत नृत्य तथा झाँकीसहित दलबलका साथ निर्वाचन कार्यालयतिर गइरहेका थिए । त्यहाँ कतिपय रमिते पनि थिए । कतिपय जिज्ञासापूर्वक हेर्न आइरहेका युवादेखि पुराना पुस्ताका मानिसहरु पनि थिए । हेर्दा प्रतीत हुन्थ्यो, मानिसहरु कसैको वैवाहिक कार्य भइरहेको छ र बन्धुबान्धवदेखि छरछिमेकीहरु जन्ती गइरहेका छन् । हुन पनि जनता करिब दुई दशकदेखि अभिभावकविहीन अवस्थाबाट गुज्रनुपर्दा अत्यन्त दुःखी थिए । सकसमा थिए । अब स्थानीय चुनाव भएपछि समाज, क्षेत्र र देशका विभिन्न तह र तप्कामा लागेको गम्भीर पक्षाघात हट्तै गई मुलुकले सकारात्मक दिशा लिने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । १. भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुख्यतः जनउत्तरदायी निकायको खडेरी परेको थियो । एकताका बनाइएको सर्वदलीय संयन्त्रले प्रायःजसो गाउँ, नगर र जिल्लाका संयन्त्रमा बसेका दलका नेतृत्वले विकास बजेटमै मिलिभगत गरी कागजी विकास योजना बनाएर बजेट भ्mवाम पार्ने काम गरेका थिए । सर्वत्र गुनासो आएपछि कर्मचारीको भरमा गाउँ, नगर र जिल्ला चल्न थाल्यो । यसपछि उनीहरुले दललाई फनफनी नचाए । फेरि पनि विकास बजेट सिकारीले बिलो लगाएझैँ आपसमा बाँडचुँड गरिरहे । अब जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु चयन भएपछि यसमा न्यूनीकरण भई स्थानीय आवश्यकताअनुसार भौतिक विकास हुने हुँदा सकारात्मक कार्य हुने आशा राख्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्ट आचारण गरे, व्यभिचार र दुराचार गर्दै हिँडे, कसैमाथि पक्षपात गरे, गाली बेइज्जती र फट्याइँ गरे भोलि निर्वाचनमार्फत जनताबाट दण्डित हुने भइने हुँदा यस्तो अनर्गल कार्य गर्दैनन् । सही र भलो हुने अनि विकास र समृद्धितिर लम्कने अधिकतम प्रयत्न गर्दछन् । यसर्थ, दल र तिनका नेतृत्वहरुका बीच विकास निर्माणका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन आरम्भ हुनेछ । २. सक्षम, जनमुखी तथा चरित्रवान् नेतृत्व : प्रत्यक्ष तथा स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिकर्मीलाई भट्टीमा काँचो इँटा पकाएझैँ पकाउँदछ र परिपक्व तुल्याउँदछ । यसर्थ, जनानुमोदित नेतृत्व नै हरेक दृष्टिले जनताप्रति बफादार हुन्छन् । कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन् र जनमुखी पनि हुन्छन् । जनताले पनि उनीहरुका हरेक गतिविधिमाथि प्रत्यक्ष रुपमै निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । जनताका नजरबाट कोही उम्कन सक्तैनन् । यसैले पनि उनीहरु सधैँ नै इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र जनताका सच्चा सेवक बन्दछन् । अब पहिलेजस्तै चुनाव नै नगरी दलको नेता भएकै भरमा गाउँ, नगर, जिल्लाको नेतृत्व गर्ने हैसियत रहँदैन । फलतः नेतृत्व गर्न चाहनेले दलको नभई जनताकै सेवामा तत्पर रहनुपर्ने छ । हिजो पथच्युत बन्दै गएको नेतृत्व अब नसच्चिई हुँदैन । हिजो राजनीति सेवा नभई कमाउको मुख्य थलो ठान्ने र यसलाई धन्दा बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार आई राजनीति भनेको विशुद्ध सेवा हो भन्ने संस्कृति पुनस्र्थापित हुनेछ । ३. विकास निर्माणले गति लिने : स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भएकाले विकास निर्माणका कार्यहरु वर्षाैंदेखि ठप्पप्रायःको अवस्थामा थिए । पहिले–पहिले बनाइएका संरचनाहरु जीर्ण बन्दै गएका छन् । जनसंख्याको वृद्धि र नयाँ प्रविधिहरुको विकासले अब नवनिर्माणको टड्कारो खाँचो औँल्याइरहेको छ । समयानुकूल मजबुत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय संरचनाहरु सशस्त्र क्रान्तिका समयमा ध्वस्त बनाइएका थिए । ती संरचनाको अझै पुनर्निर्माण गरिएको छैन । भूकम्पले धेरै जिल्लाका संरचनाहरु ध्वस्त तुल्याएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसतर्फको यात्रा थालनी गरेकै छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । कर्मचारीका भरमा चलेका कार्यपालिकाहरु विकास निर्माणमा सुस्त रहेकैले हरेक गाउँ, नगर र जिल्लाका विकास बजेटमध्ये झन्डै दुईतिहाई बजेट फ्रिज हुने गरेको तथ्य घामझैँ छर्लङ्गै छ । अब स्थानीय नेतृत्वले यसमा तीव्रता दिई सडक पुल, ढल, खानेपानी, सञ्चार, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने छ । साथै, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी यसमा आत्मनिर्भर तुल्याउन र औद्योगिक क्रान्तिमार्फत स्थानीय तहलाई आर्थिक दृष्टिले पनि समृद्ध बनाउनका निमित्त मार्ग प्रशस्त हुने आशा राख्न सकिन्छ । ४. बाह्य हस्तक्षेपमा न्यूनता स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभाव नै सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा अतिक्रमण हुनुको मुख्य कारण हो । जनप्रतिनिधिको अभावमा छिमेकी देशले आप्mनो वडा, गाविस, नगर वा जिल्लाअन्तर्गत रहेको भूमि प्रतिरक्षा गर्न अतिक्रमणकारीका अत्याचारको प्रतिरोध गरी अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने कार्यमा अगुवा नेताले भूमिका खेल्ने निश्चित छ । जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा जनताले प्रतिरोध गर्दा अतिक्रमणकारीको मनोबल कमजोर हुन्छ । केही मासअघि सप्तरी क्षेत्रका स्थानीय नागरिकले अतिक्रमणकारीको प्रतिकार गरेपछि त्यस क्षेत्रको भूभाग अतिक्रमित हुनबाट जोगियो । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आनन्द नगरपालिकामा गरिएको प्रतिकारमा गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरे पनि त्यहाँको क्षेत्र सुरक्षित रहन पुगेको छ । अगुवाबिना नै गरिएको प्रतिकारमा त यस्तो उपलब्धि छ भने जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा गरिए त्यसले पार्ने प्रभाव पक्कै प्रभावकारी हुनेमा शंका गर्नुपर्ने देखिन्न । केही वर्षअघि रौतहटका एक दर्जनभन्दा बढी नेपालीहरुको भूमि भारततिर पर्न गएको पीडित नेपालीले लालपुर्जा देखाएर फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेबाट पुष्टि भएको थियो । त्यहाँ बोलिदिने र प्रतिरक्षाका निम्ति लड्ने आधिकारिक जनप्रतिनिधि नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको थियो । यस्तै स्थिति अन्यत्र पनि छ । जनप्रतिनिधि भएपछि यो स्थिति रहने सायद देखिन्न । ५. घरेलु कलह व्यवस्थापनमा सरलता : महिला हिंसा, अंशबन्डा, कुटपिट, सामाजिक समस्याहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले पीडक र पीडित मध्यस्थता गरी न्यायमूर्तिको कार्य गर्दथे । प्रायः जघन्य अपराध र ज्यान लिने गरी गरिएका आपराधिक घटनाबाहेकका समस्या समाजबाट बाहिर जाँदैन थिए । समाजमा विकृति र विसङ्गति बढ्न नदिन उनीहरुले मर्यादापालकको भूमिका खेलिरहेका हुन्थे । कतिपय ठाउँमा शक्तिको दुरूपयोग गरी जनतालाई सताउने र शोषण गर्ने गरेको पाइए पनि प्रायः कतिपय समाज र देशका निम्ति सत्कार्य गर्नेहरुचाहिँ ग्रामपितासरह नै मानिन्थे । जनप्रतिनिधिको अभावमा हिंसा बढ्दो छ । सामुदायिक प्रहरी, पारालिगल कमिटी, मानवाधिकार आयोग आदिले सघाइरहे पनि यिनको प्रयासमात्र सफल हुन सकिरहेको अवस्था थिएन । अब उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् गठन हुने हुँदा यस्ता समस्या स्वतः न्यूनीकरण भई समाजमा शान्ति र सुरक्षा कायम हुनेछ । ६. नेतृत्वको विकासको अवसर : दुई दशकयता स्थानीय चुनाव नहुँदा युवा तथा वयस्कहरुले पनि नेतृत्वको अवसर पाउन सकेका थिएनन् भने नयाँ पुस्ताले त त्यसको अलिकति पनि अनुभूति गर्न पाइरहेका थिएनन् । अर्कातिर उनीहरु वर्तमान नेतृत्वको अदूरदर्शी तथा अकर्मण्य व्यवहारका कारण राजनीतिबाटै निराश भइरहेका थिए । स्थानीय चुनाव हुने भएपछि देशलाई जुझारू नेतृत्व दिई राष्ट्रनिर्माण गर्ने जस्तो महान् कार्यमा समर्पित हुने उच्चाकांक्षा उनीहरुमा पलाएको छ । फलतः उनीहरु विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र रुपमा समेत उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै महिला, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गले समेत आरक्षण प्राप्त गरेपछि उनीहरु पनि बडो उत्साहका साथ निर्वाचनमा क्रियाशील भएका छन् । यसले उनीहरुभित्र पनि सही नेतृत्व गर्ने चाहना पलाएको अब नयाँ नेतृत्व गर्ने युवा जनशक्ति पैदा हुने सहजै बुभ्mन सकिन्छ । ७. सिंहदरबार तथा सदरमुकामको काम आप्mनै आँगनमा : नागरिकता र पासपोर्टबाहेकका सबै सेवाहरु स्थानीय तहबाटै पाइने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि जनताहरुले थोरै भए पनि परिवर्तन भएको हो कि भन्ने अनुभूति गर्न थालेका छन् । खासगरी मालपोत, नापी, अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा अंग, सञ्चार, बैंक आदिको सहज पहु“च आप्mनै घर पाइने आशाले जनतामा एककिसिमको परिवर्तनको अनुभूति भइरहेको देखिन्छ । निष्कर्ष : करिब दुईदशक लामो घडीसम्म एकाङ्गी जस्तो बन्न गएको समाज र सामाजिक व्यवस्था अब पूर्णतातर्फ उन्मुख हुँदैछ । कर्मचारीको भरमा मात्र गाउँ, नगर र जिल्ला चल्दा यो मुलुक कुशल, अनुभवी तथा कर्तव्यनिष्ठ बाबुआमाको अभावमा आलाकाँचा टुहुरा छोराछोरीले चलाएको घरगृहस्थीको रथजस्तै भएको थियो । च्याउझैँ उम्रिएका पार्टीले समाज अस्तव्यस्त बन्दै गएको परिस्थिति, भ्रष्टाचार, दुराचार, दण्डहीनता र अपराधको मार्ग प्रशस्त भइरहेको सन्दर्भमा भएको स्थानीय तहको चुनाव नेपालका निम्ति सञ्जीवनी अथवा अचुक रामवाण औषधि हुने आशा पलाएको छ । पहिलो चरणको चुनावको माहोललाई मध्यनजर गरी अब बाँकी रहेका प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहको चुनावलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनतालाई जनार्दन पनि भन्ने अनि तिनैका अपेक्षाहरुलाई बन्धक राखेर मेरै गोरूको बाह्रै टक्का भन्दै चुनावमा सहभागी बन्न नदिने प्रवृत्तिको छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्छ । जनताको यत्रो ठूलो उत्साहलाई हृदयंगम गरी प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चा पनि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्यागी राष्ट्रिय हितअनुकूल समझदारी गरी अविलम्ब मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । दुवैको समझदारीबाट मात्र शान्ति, स्थिरता र विकास हुने भएकाले पनि दुवैले लचिलो बन्नुको विकल्प छैन । The post स्थानीय निर्वाचन र उत्साहप्रद जनलहर appeared first on चितवन पोष्ट.