ईच्छ्यापत्रको विषयमा सांसदहरु विभाजित

महिलाअधिकार उल्ट्याउन खोजेको अधिकारकर्मिको आरोप

सोबिता रिसाल

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिका नाममा गर्न पाउने व्यवस्था देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । त्यो व्यवस्थालाई इच्छापत्र भनिएको छ । इच्छापत्र सम्पत्तिमा छोरीको हक हुने व्यवस्था विरुद्ध रहेको राष्ट्रपति सभामुख र महिला सांसदहरुको निस्कर्ष छ ।

त्यही निस्कर्षका साथ महिला अधिकारकर्मी त्यसलाई पारित गर्न नदिने लबिङमा छन् । अधिकारकर्मि मीरा ढुङ्गाना मरि, मरि दुःख गरेर प्राप्त गरेको महिलाको अधिकार फेरी उल्ट्याउने कोशिस भएको भन्दै यसमा सहमत हुन नसकिने बताउनुहुन्छ ।

तर पुरुष सांसद र कानुन निर्माताको तर्क बेग्लै छ । सांसद रामनारायण विडारी यो तत्काल लागू नहुने कानुन भएको र अबको १८ बर्ष पछिको समाजलाई हेरेर बनाईएको हुदा महिलाहरुले यसलाई विरोध गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नहरेको बतानुहुन्छ । हामी संविधान चाही धनि र सभ्य मूलुकको जस्तो खोज्ने अनि त्यस भित्रका व्यवस्था चाही उहि राणा शासनको पालाको जस्तो राखेर हुन्छ ? उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

जीवनको अन्तिम समयमा बाआमालाई विचल्लीमा पार्नेक्रम बढ्न थालेपछि सेवा गरेर बस्ने मानिसलाई चाहेको खण्डमा आफ्नो सम्पत्ति दिन पाउनुपर्छ, त्यो नै इच्छापत्र हो । यसको पक्षमा वकालात गरिरहेकाहरुले तर्क गरेका छन् ।

तर, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि छोरासरह अंश दिने व्यवस्था राम्ररी कार्यान्वयनमा नआउँदै अंशबन्डाको प्रणाली अन्त्य गर्दा महिलाको अधिकार खोसिनेमा इच्छापत्र आबश्यक छैन भन्नेहरुको तर्क सुनिन्छ । सांसद श्रीमाया थकाली प्रश्न गर्नुहुन्छ, अबको १८ बर्ष पछि महिलाहरु हरेक हिसाबले बलियो भए र सम्पतिको अधिकार आवश्यक भएन भने त्यति बेलैको संसदले बनाई हाल्छ नि ? अहिले नै के को हतारो हो ?

इच्छापत्र रोक्न प्रधानमन्त्री पत्नी सांसद आरजु देउवा राणाको नेतृत्वमा महिला सांसद र महिला अधिकार कर्मिले गरेको लविङमा राष्छ«पति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख ओनसरी घर्तिमगरको साथ रहेको छ । तर  सम्पतिको हक आमा वुवामा नै निहित हुनुपर्ने पनि आवाज पनि संसदमा बराबरी नै छ । सांसद उषा गुरुङ   महिलाले सम्पतिको हक पाउने विषय राम्रै भएपनि आफ्नो सम्पति कसलाई दिने भन्ने अधिकार आमावुवालाई नै हुने धारणा राख्नुहुन्छ ।

सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो मृत्युपछि मात्रै खुल्ने गरी सिलबन्दी इच्छापत्र तालुक अड्डामा दर्ता गराउन सक्ने, मृत्युपछि मात्रै अपुताली पाउनेको नाम सार्वजनिक हुने प्रावधान छ । तर, २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानले सम्पत्तिमा सन्तानको बराबर हक हुने ब्व्यवस्था परीक्षण हुनै नपाई इच्छापत्रमा जाने कानुन बनाउने विषयले महिला एकातिर र पुरुष अर्कोतिर उभिने राजनीतिक समिकरणको घेरा बनाएको छ ।  From CIN