संवेदनशील मुद्धा किनारा लगाउनै मुस्किल

संवेदनशील मुद्धा किनारा लगाउनै मुस्किल

विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर, १५ पुस ।

गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्धा फैसला समयमै हुन नसकेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) चितवनले जनाएको छ । इन्सेक चितवनले वर्ष पुस्तक प्रकासनपूर्व आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा झण्डै एक चौथाइ मुद्धा मात्रै समयमै किनारा लागेको जनाएको छ ।
गत पुसदेखि मंसिरसम्म चितवनमा ७९ वटा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको इन्सेकले संकलन गरेको तथ्यांकमा छ । जसअनुसार २० मुद्धा मात्रै फैसला भएका छन् । “एक चौथाइमात्र यस्ता मुद्धा फैसला भएको देखिन्छ”, इन्सेक चितवनका प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले भने, “निरन्तर सुनवाइका प्रक्रियामार्फत किनारा लाग्नुपर्ने थियो । तर, जनशक्ति अभाव र मुद्धाको चाप देखाउँदै अन्य मुद्धा सरह नै पेशी चढ्दै आइरहेका छन् ।” इन्सेकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालत चितवन मार्फत लिइएको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी वर्षभरिको घटना विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।


“यस्ता मुद्धामा ढिलासुस्ती हुँदा अर्को पक्षले खेल्ने प्रशस्तै मौका पाउँछन्, पीडकले पीडितलाई आनवश्यक दबाब दिन सक्छन्”, उनले भने, “निर्दोष पनि लामो समयसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले छिट्टै मुद्धा फैसला हुनुपर्छ ।” अदालतले गम्भीर प्रकृतिका मुद्धालाई निरन्तर सुनवाइको प्रक्रियामार्फत द्रुत गतिमा फैसला गर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । किनारा लागेका मुद्धामध्ये जबरजस्ती करणीका १४ मुद्धा फछ्र्योट भएका छन् । जसमध्ये २ वटा पुनरावेदन पुगेका छन् भने ५ वटा सफाई भएका छन् ।
यस्तै कर्तव्य ज्यानसहितका २ मुद्धामा १ सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ भने एक जनाले सफाइ पाएका छन् । यस्तै बहुविवाहका ३ मुद्धामध्ये १ आंशिक दावी र २ वटामा दावी नपुग्ने भन्दै किनारा लागेका छन् । यस्तै मानव बेचविखनका १ मुद्धामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।
बलात्कारका घटना बढे
इन्सेक चितवनले सार्वजनिक गरेको गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये जबरजस्ती करणी (बलात्कार) का घटना बढी रहेको जनाएको छ । २०७३ पुसदेखि मंसिर (सन् २०१७) सम्मको तथ्यांक केलाउँदा ७९ मुद्धामध्ये ३० वटा जबरजस्ती करणी मुद्धासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । जसमा २५ जना बालिका छन् भने ५ जना महिला छन् ।
अघिल्लो वर्ष (सन् २०१६) सोहि अवधिमा ६४ मुद्धा मध्ये १९ वटा जवरजस्ती करणीका मुद्धा थिए । जसमा ८ जना बालिका थिए । यस्तै यो वर्ष जवरजस्ती करणी प्रयासका २० मुद्धामा १३ जना बालिका पीडित छन् । अघिल्लो वर्ष जवरजस्ती करणी प्रयासका २५ मुद्धा मध्ये १२ जना बालिका पीडित थिए । यस्तै यो वर्ष कर्तव्य ज्यान मुद्धाका १२ मुद्धामा २ पुरुष र ८ महिला छन् । यस्तै अपहरणका १, बहुविवाहका ७, मानववेचखिनका ९ मुद्धा मध्ये ८ महिला र १ बालिका पीडित छन् ।

झुटा मुद्धा पर्ने क्रम बढ्यो ः बार
नेपाल बार एशोसियसन चितवनले केहि वर्षयता अदालतमा अनावश्यक मुद्धा दर्ता हुने क्रम बढेको जनाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष गोपीलाल देवकोटाले इन्सेक चितवनको समीक्षा कार्यक्रममा भने, “२÷३ वर्ष यता नभए, नगरेका घटनामा पनि केहि कुरामा चित्त नबुझेका अवस्थामा जबरजस्ती करणी, गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्धा लगाउने चलन बढेको छ ।” उनले केहि संस्थाले मुद्धा लगाएर विदेशी डलरको ‘खेती’ गरेको आरोप लगाए । “मानव वेचविखन, देहव्यापार जस्ता ‘केस’ मा अनावश्यक मुद्धा लगाउने अवस्था छ”, उनले भने, “न्यायाधीशले जे देख्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार फैसला हुन्छन्, यसरी मनपरि मुद्धा हुने क्रम रोक्नुपर्छ ।” उनले प्रतिवादीको नाममा साक्षी बसेर थुनामा परेका व्यक्तिबाट ‘बाग्रेनिङ’ गरेर कमाउने खेती मौलाउन थालेको दुखेसो गरे ।

‘मानवअधिकार संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छौँ’
जिल्ला अदालत चितवनका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले मानवअधिकारको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याएका छन् । “आरोप लगाएर, धरपकड गरेर कोर्टमा ल्याएको अवस्था छ”, उनले भने, “कोर्टले यी सबैलाई प्रमाणित गरिदिएको अवस्था छैन, न्यायिक निकायले हेर्छ ।” उनले चितवनमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना धेरै नघटेको जिकिर गरे । “यी तथ्यांकले पनि आत्तिनुपर्ने देखिदैन, जनघनत्व बढी भएको जिल्लामा यो संख्या ठुलो होइन”, उनले भने, “संख्या कम होस्, यस्ता घटना नहुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यही अनुसार सचेतनामूलक अभियान पनि चलाइनु जरुरी छ ।” उनले पीडितलाई न्याय दिन अदालत सधै प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

The post संवेदनशील मुद्धा किनारा लगाउनै मुस्किल appeared first on kayakairan.com.