भरतपुर र खैरहनीमा न्यायिक समिति गठन नै भएन

भरतपुर । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेर केही खास मुद्दा मामिलामा न्याय निसाफ दिने व्यवस्था भए पनि चितवनमा केही स्थानीय तहमा समिति गठनसमेत हुन सकेको छैन ।
चितवनमा सात स्थानीय तह छन् । दुई वटा स्थानीय तहमा समिति गठन नै भएको छैन । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा दुई जना सदस्य रहने गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने गर्छन् ।
संविधानले निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्वाचन हुनुपर्ने र सो निर्वाचनसँगै न्यायिक समिति पनि गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘तर कार्यविधि के हो प्रष्ट नभएका कारण हाम्रो नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन’ खैरहनी नगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता थपलियाले भनिन् ।
खैरहनीसहित भरतपुर महानगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति अझसम्म गठन हुन सकेको छैन । ‘हाम्रो पुस २१ गते शुक्रबारबाट २३ गते सम्म साधरण सभा छ । साधारण सभाबाटै एउटा टुंगोमा पुगौंला । अहिलेसम्म समिति गठन भने भएको छैन’ भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाहले भनिन् । गठन नभएका दुवै स्थानीय तहमा समिति चाँडै बनाउने चाजोपाजो छ । तर, जहाँ गठन भए त्यहाँ अन्यौल पनि छ ।
‘समिति गठन भएपछि दुई दिनको सामान्य खालको तालिम लिएको हो । यसले पुग्दो रहेनछ’ कालिका नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक कमला भट्टराईले भनिन् । कानुनका ‘क’ देखि ‘ज्ञ’ सम्मका विषय जान्नुपर्ने भएका कारण न्यायिक समितिका लागि राम्रै तालिम आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । राप्ती नगरपालिकाका उपमेयर इमानसिंह लामा पनि दुई दिनको तालिमले नपुग्ने बताउँछन् । लामाले पनि थप तालिमको आवश्यकता देखेका छन् ।
‘कानुनका कुराहरु हुन् । हामीले धेरै कहाँ जानेका छौं र रु दुई दिनको तालिमका भरमा राम्रोसँग काम गर्न सकिदैन । यो अपुरो हुन्छ । पाँच दिनको दिए राम्रो हुने देखेको छु’ राप्तीका उपमेयर इमानसिंह लामाले भने । माडी नगरपालिकाका उपमेयर तारा काजिमहतो पनि नगरपालिकामा मुद्दा र निवेदनको चाप बढ्न थालेका कारण छिटो र प्रष्टरुपमा न्याय दिन थप ज्ञान आवश्यक भएको बताउँछिन् ।
‘हाम्रोमा मंसिरको दोस्रो हप्ता न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको हो । निवेदनहरु धमाधम आउन थालेका छन् । आजै पनि निवेदनमाथि निर्णय गर्ने बैठकमा छु । तर यो नयाँ अभ्यास हो । हामीलाई पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्छ’ माडीको न्यायिक समितिका संयोजक रहेकी उपमेयर ताराकाजी महतोले भनिन् । रत्ननगर नगरपालिकामा पनि मुद्दाहरुको चाप बढ्दो छ ।
‘हाम्रो उपमेयरले पहिले नै मेलमिलापकर्ताको तालिम लिएर त्यसैको काम गरेका कारण काम गर्न सहज छ । हाम्रो नगरपालिकाको न्यायिक समिति पूरै सक्रिय छ’ रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनले भने । इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समिति क्रियाशील भएको र मुद्दा मामिला र निवेदनहरुमाथि मिलापत्र गराउन थालेको उपप्रमुख किर्तिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

The post भरतपुर र खैरहनीमा न्यायिक समिति गठन नै भएन appeared first on चितवन पोष्ट.