पेचिलो बनेको शिक्षाका सवालमा वैकल्पिक उपाय

संविधानमा ठूलो उत्साहका साथ शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीयमा राखियो । यसमा एउटा नागरिकको हैसियतले कुनै फरक धारणा राख्न जरुरी भएन । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले शिक्षाका कर्मचारीको अभावमा कामगर्न जटिल भएको गुनासो गरिरहेको अवस्था र तत्कालीन रुपमा कक्षा १० र १२ को परीक्षा जोडिएर आउँदा कतिपयले फेरी गलत भएछ भन्ने तर्क गरेका छन् । शिक्षा स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा हुँदा विग्रेको केही पनि छैन तर प्रष्ट नभएको के हो भने शिक्षाको अधिकार भन्दा सबै हो त ? भन्ने सवाल पेचिलो बन्यो । शिक्षक व्यवस्थापन र अभिलेख, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा तथा केन्द्रीय समन्वय ।

कर्मचारी खटन पटन पनि समस्या भयो । यो समस्या आउनुका पछाडि राजनीतिज्ञमा नभएको दुरदर्शिता र केही शक्तिमा भएका कर्मचारीको शक्तिको मातले ल्याएको हो भन्न हिच्कच्याउनु पर्दैन । हाल देखिएका शिक्षाका तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, यो सेवाको सञ्चालन गर्ने अधिकार भएको शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गर्नु पर्ने भै सकेको छ ।

वैकल्पिक उपाय अघि प्रष्ट हुनु प